BUDGET 2024 Union budget of India – किसानों की आमदनी 2 गुणा करने का लक्ष्य 

BUDGET 2024 की उम्मीदें मुख्य बातें: कर राहत, जीएसटी छूट और व्यक्तिगत आयकर में बड़ी कटौती बजट इच्छा सूची में सबसे ऊपर है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। आयकर राहत उन प्रमुख पहलुओं में से एक है जिसका अधिकांश लोग इंतजार कर रहे हैं। विशेष रूप से, यह देखते हुए कि मध्यम वर्ग कितना ‘नाराज’ है, इस बजट में लोकप्रिय धारणा और अपेक्षा यह है कि मोदी 3.0 कैबिनेट बजट का उपयोग चुनावों के दौरान खोए हुए समर्थन को वापस पाने के लिए करेगी।

BUDGET 2024 आम आदमी को टैक्स में कोई राहत नहीं

BUDGET 2024 सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बजट 2024-25 में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआईएस) शुरू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के समान, ईएलआईएस कुछ श्रम-गहन क्षेत्रों को लक्षित करेगा। कथित तौर पर श्रम मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्रालय को इस योजना की सिफारिश की थी। सूत्र बताते हैं कि ईएलआईएस खिलौने, कपड़ा और परिधान, फर्नीचर, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर लागू होगा।

BUDGET 2024 पीएम किसान आवंटन में 30% की बढ़ोतरी हो सकती है

• सालाना 8000 रुपए की जा सकती है किसान सम्मान निधि
• 40,000 डिब्बों को भारत के मानकों के अनुसार बदल दिया जाएगा
• बजट में 3 करोड़ बहनों को अमीर बनाने का उद्देश्य
• 2 करोड़ और नए घर बनाने का रखा लक्ष्य
• हवाई अड्डों में विकास और विस्तार तेजी से जारी रहेगा

• MEA को अंतरिम बजट में मिला 22,154 करोड़ रुपये का आवंटन

BUDGET 2024 बिजनेस टुडे टीवी द्वारा रिपोर्ट किए गए सरकारी सूत्रों से संकेत मिलता है कि केंद्र पीएम किसान सम्मान निधि के लिए बजटीय आवंटन को 30% तक बढ़ा सकता है, जिससे आगामी बजट में इसे लगभग 80,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अंतरिम बजट ने पहले आवंटन 60,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया था, जिसमें प्रति किसान 6,000 रुपये सालाना की पेशकश की गई थी। जून के अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व परामर्श के दौरान कृषि प्रतिनिधियों की मांगों के बाद, यह राशि प्रति किसान 8,000 रुपये तक बढ़ सकती है।

BUDGET 2024 बजट उम्मीदें लाइव अपडेट: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन

BUDGET 2024 केंद्रीय बजट की प्रत्याशा में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर नियमों, साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य रोजगार योग्य कार्यबल को बढ़ाना और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है।

विशेष रूप से, मंत्रालय आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी) के तहत कौशल कार्यक्रमों को शामिल करने की वकालत करता है। वर्तमान में, ये कार्यक्रम गैर-लाभकारी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के विपरीत, शिक्षा की कर-मुक्त परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

BUDGET 2024 बजट उम्मीदें अपडेट: फोकस में प्रमुख क्षेत्र

BUDGET 2024 निर्यातकों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वार्षिक बजट पेश करने वाली हैं, जिसमें कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल सेवाओं जैसी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर प्रोत्साहन पेश किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था, जो वित्तीय वर्ष 2024 में 8.1% बढ़ी – प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज़ विकास दर को दर्शाती है – वित्तीय वर्ष 2025 में लगभग 8% बढ़ने का अनुमान है। देश ने विनिर्माण क्षेत्र में कई पहल लागू की हैं, जिसमें उत्पादन से जुड़ी पेशकश भी शामिल है इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 4%-8% का प्रोत्साहन। इसके अतिरिक्त, भारत मध्य पूर्व और अफ्रीका में नए बाज़ार अवसर तलाश रहा है।

BUDGET 2024 मोदी सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए’

BUDGET 2024 आगामी बजट में, हम आशा करते हैं कि सरकार स्टार्टअप समुदाय को उन नीतियों के साथ समर्थन देने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी जो व्यापार करने में आसानी बढ़ाती हैं और व्यवसायों के लिए लाभकारी सुधार पेश करती हैं। हम सरकार से नवाचार को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का आग्रह करते हैं, यह मानते हुए कि सभी नवाचार कुछ स्तर के व्यवधान के साथ शुरू होते हैं। हालाँकि यह शुरुआत में चुनौतियाँ पेश कर सकता है, लेकिन भविष्य में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए यह महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि सरकार आवश्यक नियमों के साथ पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए नवाचार करने के हमारे अधिकार की रक्षा करेगी। अंत में, हम वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास की आशा करते हैं, ”परफियोस के सीईओ गोस्वामी ने कहा।